WhatsApp भारत क्यों छोड़ना चाहता है: एन्क्रिप्शन टूटा तो व्हाट्सएप भारत से सेवाएं वापस ले लेगा। लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई में यह दावा किया है।
गुरुवार (25 अप्रैल) को कोर्ट में व्हाट्सएप के वकील ने कहा कि आम लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। सभी उपयोगकर्ता संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं। इस एन्क्रिप्शन को तोड़ने से उपयोगकर्ताओं के साथ विश्वास का उल्लंघन होगा।
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भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 में कहा गया है कि सोशल मीडिया को यह पहचानना होगा कि कौन सी जानकारी साझा की जा रही है। यानी किसी भी जानकारी का मूल स्रोत या संदेश कहां से शुरू हुआ, इसे ढूंढने के लिए एक जगह होनी चाहिए। यदि प्राधिकारी निर्देश देते हैं तो संदेश की जानकारी की पहचान की जानी चाहिए। इस कानून को व्हाट्सएप ने चुनौती दी थी. जिसकी सुनवाई की तारीख 14 अगस्त तय की गई है. इससे पहले व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट को अपनी स्थिति से अवगत कराया था.
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व्हाट्सएप के मुताबिक, इस क्लॉज का पालन करने के लिए व्हाट्सएप को बड़ी संख्या में संदेशों को एक निश्चित संख्या में सालों तक स्टोर करना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि उसे संदेशों की पूरी श्रृंखला रखने की जरूरत है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि किसी संदेश के बारे में कब पूछा जाएगा. दुनिया में कहीं भी ऐसी कोई विधि नहीं है.
इस बीच भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कहना है कि व्हाट्सएप भारत में उपयोगकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। मंत्रालय का दावा है कि यदि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 लागू नहीं किया गया तो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए फर्जी सूचना के स्रोत का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा।
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गौरतलब है कि मोदी सरकार ने 25 फरवरी, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। वहीं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है।
